Nirman Media : October 2022

Sunday, 16 October 2022

समाचार टिप्पणी— निर्माण उद्योगका समग्र पाटपूर्जाको समीक्षा जरुरी भइसकेको छ— डा. अधिकारी

कुन सपना साँचेर जनताले गणतन्त्र ल्याएका थिए, उनीहरुलाई दलहरुले के आश्वासन दिएका थिए, के हुनुपथ्र्याे के भइरहेको छ —जस्ता प्रश्न गर्ने हो भने वर्तमान सत्ताधारी दलहरुको उल्टो यात्रा छर्लंगै हुन्छ । कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी खाडीतिरको आजको मुलुकको यात्राबाट सार्वजनिक खरिदको क्षेत्र अछुतो रहने त कुरै भएन । किनकि यहाँ त सबैका आँखा लाग्ने बजेट छ । गणतन्त्र आउँदा पहिलेका बर्बादीहरु निस्तेज होलान् र मुलुकको निर्माण उद्योगले पनि गति पाउला भन्ने अपेक्षामा यतिबेला तुसारापात भएको छ । बहुदल कालभन्दा पनि तल झरेर ‘आपराधीकरण’कै तहमा ‘कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रिज’मा विसंगति मौलाएको भन्दै यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरु चिन्तित छन् । सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन विज्ञ डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी विकृति मौलाउनुमा राज्य र राज्य सञ्चालकहरु नै मुख्य दोषी रहेको तर्क गर्छन् ।

०६२—०६३ को जनआन्दोलनलाई भएभन्दा बढी उपलब्धिको हौवा दिँदै राजनीतिक दलहरुले आफ्नो होचिएको कद उचाल्ने र धमिलिएको छविलाई पखाल्ने मौकाका रुपमा जनआन्दोलनलाई प्रयोग गरेको देखियो । विगतका बर्बादीबाट सफाइ पाउनका लागि मात्र नभई आफ्ना सबै कमजोरी राजतन्त्रको टाउकोमा पोखेर गधा सरह बनेका दलहरु गाईजस्तै चोखिएका रहेछन् भन्ने यतिबेलाका उनीहरुका बर्बादीका फेहरिस्तहरुले नै पुष्टि गरिरहेका छन् । यद्यपि, पुरानो राजतन्त्र चैं मुलुकको छुमन्तर थिएन र विकृतिमुक्त पनि थिएन र छैन पनि । गणतन्त्रको विकल्प सही नेतृत्व र इमानदार नेतृत्व बाहेक अरु हुन सक्तैन । तर, नेतातन्त्रमा रुमलिएको र दलहरुको दलदलमा फसेझैँ देखिएको वर्तमान विकृतिका कारण संविधान जारी पछिको करिब यो दशकमा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम र कानुनहरुले कम्तीमा नयाँ र अझै उन्नत परिमार्जन दिन सम्भव थियो । तर, त्यसो हुन सकेन । सार्वजनिक खरिद ऐनको साटो नियमावलीमा पटके संशोधन गरेर, एकपछि अर्काे फन्डा शैलीका नीतिगत समस्या सिर्जना गरेर स्थिरता मार्फत् समृद्धि दिने नारा दिएको सरकार नै निम्नकोटिमा झरेको देखियो । सरकार फेरबदलमा लाग्नेहरुको चर्काे मूल्य यतिबेला मुलुकको पूर्वाधार विकासको क्षेत्रले चुकाइरहेको छ । अवसरवादी बिचौलियाको स्वार्थको बन्दकी निर्माण उद्योग र यससँग सम्बन्धित ऐन, कानुन निर्माणका प्रक्रियाहरु बनेका छन् । सरकार फेर्नेहरुमा पनि बर्बादी बदल्ने कुरा देखिएन बरु सार्वजनिक प्रक्रियाभित्रको विसंगतिमै रमाउने सोख पुरा नभएको पुष्टि भएको छ । त्यसैले आजको यस अवधिमा आउँदा निर्माण क्षेत्रमाथि सर्वाङ्गीण रुपले समीक्षाको आवश्यकता महसुस भएको सरोकारवालाहरुले बताइरहेका छन् ।