समाचार टिप्पणी— निर्माण उद्योगका समग्र पाटपूर्जाको समीक्षा जरुरी भइसकेको छ— डा. अधिकारी

कुन सपना साँचेर जनताले गणतन्त्र ल्याएका थिए, उनीहरुलाई दलहरुले के आश्वासन दिएका थिए, के हुनुपथ्र्याे के भइरहेको छ —जस्ता प्रश्न गर्ने हो भने वर्तमान सत्ताधारी दलहरुको उल्टो यात्रा छर्लंगै हुन्छ । कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी खाडीतिरको आजको मुलुकको यात्राबाट सार्वजनिक खरिदको क्षेत्र अछुतो रहने त कुरै भएन । किनकि यहाँ त सबैका आँखा लाग्ने बजेट छ । गणतन्त्र आउँदा पहिलेका बर्बादीहरु निस्तेज होलान् र मुलुकको निर्माण उद्योगले पनि गति पाउला भन्ने अपेक्षामा यतिबेला तुसारापात भएको छ । बहुदल कालभन्दा पनि तल झरेर ‘आपराधीकरण’कै तहमा ‘कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रिज’मा विसंगति मौलाएको भन्दै यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरु चिन्तित छन् । सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन विज्ञ डा. राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी विकृति मौलाउनुमा राज्य र राज्य सञ्चालकहरु नै मुख्य दोषी रहेको तर्क गर्छन् । 

०६२—०६३ को जनआन्दोलनलाई भएभन्दा बढी उपलब्धिको हौवा दिँदै राजनीतिक दलहरुले आफ्नो होचिएको कद उचाल्ने र धमिलिएको छविलाई पखाल्ने मौकाका रुपमा जनआन्दोलनलाई प्रयोग गरेको देखियो । विगतका बर्बादीबाट सफाइ पाउनका लागि मात्र नभई आफ्ना सबै कमजोरी राजतन्त्रको टाउकोमा पोखेर गधा सरह बनेका दलहरु गाईजस्तै चोखिएका रहेछन् भन्ने यतिबेलाका उनीहरुका बर्बादीका फेहरिस्तहरुले नै पुष्टि गरिरहेका छन् । यद्यपि, पुरानो राजतन्त्र चैं मुलुकको छुमन्तर थिएन र विकृतिमुक्त पनि थिएन र छैन पनि । गणतन्त्रको विकल्प सही नेतृत्व र इमानदार नेतृत्व बाहेक अरु हुन सक्तैन । तर, नेतातन्त्रमा रुमलिएको र दलहरुको दलदलमा फसेझैँ देखिएको वर्तमान विकृतिका कारण संविधान जारी पछिको करिब यो दशकमा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम र कानुनहरुले कम्तीमा नयाँ र अझै उन्नत परिमार्जन दिन सम्भव थियो । तर, त्यसो हुन सकेन । सार्वजनिक खरिद ऐनको साटो नियमावलीमा पटके संशोधन गरेर, एकपछि अर्काे फन्डा शैलीका नीतिगत समस्या सिर्जना गरेर स्थिरता मार्फत् समृद्धि दिने नारा दिएको सरकार नै निम्नकोटिमा झरेको देखियो । सरकार फेरबदलमा लाग्नेहरुको चर्काे मूल्य यतिबेला मुलुकको पूर्वाधार विकासको क्षेत्रले चुकाइरहेको छ । अवसरवादी बिचौलियाको स्वार्थको बन्दकी निर्माण उद्योग र यससँग सम्बन्धित ऐन, कानुन निर्माणका प्रक्रियाहरु बनेका छन् । सरकार फेर्नेहरुमा पनि बर्बादी बदल्ने कुरा देखिएन बरु सार्वजनिक प्रक्रियाभित्रको विसंगतिमै रमाउने सोख पुरा नभएको पुष्टि भएको छ । त्यसैले आजको यस अवधिमा आउँदा निर्माण क्षेत्रमाथि सर्वाङ्गीण रुपले समीक्षाको आवश्यकता महसुस भएको सरोकारवालाहरुले बताइरहेका छन् ।